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राष्ट्रीय योजनाओं का नाम किसी व्यक्ति या सरकारी पदाधिकारी के नाम पर न रखा जाए - सर्वोच्च न्यायालय से अतिनम्र गुहार !

सरकारी पदाधिकारी द्वारा निजी संस्थानों के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने या पुरस्कार वितरण करने पर संवैधानिक प्रतिबंध लगे - सर्वोच्च न्यायालय से अतिनम्र गुहार!

दिल्ली सरकार द्वारा दिये गए विज्ञपनों का खर्चा अरविन्द केजरीवाल से वसूला जाये - सर्वोच्च न्यायालय से गुहार !

क्या RTI ACT 2005 फेल हो रहा है?

भाजपा दिल्ली और बिहार के विधान सभा चुनावों में क्यों बुरी तरह पराजित हुई है?

हमने तो २० जुलाई २०१५ को ही अपने ब्लॉग पर बिहार विधान सभा चुनावों में भाजपा की करारी हार की भविष्यवाणी कर दी थी...!

ब्रेन गेन [BRAIN GAIN] - नरेंद्र मोदी, उसकी सलाहकार मंडली और मीडिया स्वामी अप्रतिमानंदा जी के विचारों को स्वयं अपने विचार बता कर यश बटोर रहे...!

'पढ़ाई का अधिकार कानून' [Right to Eduication Act] को न बदले सरकार!

PMO SAYS - DISCLOSURE ON SUBHASH CHANDRA BOSE PREJUDICIAL TO FOREIGN RELATIONS IN RESONSE TO RTI APP BY AI INSAANEYAT PARTY!