हमें भारत में आरक्षण क्यों ख़त्म कर देना चाहिए ?

भारत में आरक्षण प्रणाली, जिसे ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में पेश किया गया था, आज देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। हालांकि इसका उद्देश्य समानता स्थापित करना और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना था, लेकिन इसने कई अनपेक्षित समस्याओं को जन्म दिया है, जिसने भारत के विकास को बाधित किया है। इस लेख में, हम इस पर चर्चा करेंगे कि भारत को आरक्षण प्रणाली को समाप्त क्यों करना चाहिए, इसके कारण होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे, और स्वतंत्रता के बाद से #आरक्षण के भारत के विकास पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

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मूल उद्देश्य:आरक्षण प्रणाली को भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) को अवसर प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य था कि ये समुदाय शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक पहुंच प्राप्त कर सकें, जिससे उन्हें एक समान स्तर पर लाया जा सके।

हालांकि, जो एक अस्थायी उपाय था, वह दशकों तक कायम रहा, जिससे कई चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं, जिन्हें अब नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है।

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आरक्षण से उत्पन्न समस्याएं:

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प्रतिभा की अनदेखी: आरक्षण प्रणाली का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह प्रतिभा की अनदेखी करती है। जब जाति को योग्यता पर वरीयता दी जाती है, तो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में कम योग्य उम्मीदवारों का चयन होता है, जिससे समग्र गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक विभाजन: आरक्षण प्रणाली सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के बजाय जातिगत विभाजन को गहरा करती है। इससे समाज में एक ऐसी मानसिकता विकसित हो जाती है जहां व्यक्ति खुद को जाति के आधार पर पहचानने लगते हैं, जो राष्ट्रीय एकता के बजाय सामाजिक विघटन को बढ़ावा देता है।

आर्थिक असमानता: आरक्षण नीतियों ने एक असमान खेल का मैदान बनाया है, जहां गैर-आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवार अक्सर पीछे रह जाते हैं, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। इससे ब्रेन ड्रेन भी होता है, क्योंकि कई प्रतिभाशाली लोग विदेशों में अवसरों की तलाश करते हैं।

राजनीतिक शोषण: वर्षों से आरक्षण राजनीतिक दलों द्वारा विशेष जाति समूहों के वोट प्राप्त करने के लिए एक उपकरण बन गया है। इससे जाति का राजनीतिकरण हुआ है, जहां नीतियां देश के समग्र विकास के बजाय चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं।

शैक्षिक मानकों में गिरावट: शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण प्रणाली ने ऐसे छात्रों को दाखिला दिलाया है जो आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। इससे भारत की कार्यबल की वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रतिभा के लिए सीमित अवसर: शिक्षा और नौकरियों में आरक्षित सीटों के बड़े प्रतिशत के कारण, गैर-आरक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अवसर सीमित हैं, जिससे युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ता है।

लाभार्थियों पर कलंक: आरक्षण प्रणाली ने लाभार्थियों पर भी कलंक लगा दिया है। उनकी काबिलियत पर संदेह किया जाता है और वे सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ जाते हैं।

नवाचार में कमी: प्रतिभा आधारित प्रणाली के अभाव में, भारत नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में पिछड़ सकता है। एक प्रतिभावान प्रणाली प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करती है, जो किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वास्तविक उत्थान की कमी: दशकों से आरक्षण के बावजूद, हाशिए पर रहने वाले समुदायों का वास्तविक उत्थान सवालों के घेरे में है। इनमें से कई समुदायों के योग्य व्यक्ति अभी भी अवसरों से वंचित हैं, जबकि आरक्षण का लाभ अक्सर उन लोगों को मिलता है जो पहले से ही अपेक्षाकृत संपन्न हैं।

स्थायी निर्भरता: आरक्षण प्रणाली ने कुछ समुदायों में स्थायी निर्भरता की भावना पैदा कर दी है, जो उन्हें उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करने से रोकता है।

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भारत के विकास पर असर:स्वतंत्रता के बाद से आरक्षण प्रणाली ने भारत के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि इसने कुछ हद तक हाशिए पर रहने वाले समुदायों की मदद की है, लेकिन इसके समग्र प्रभाव मिश्रित रहे हैं। इस प्रणाली ने अक्सर अक्षमता को जन्म दिया है, शासन की गुणवत्ता में कमी आई है और आर्थिक वृद्धि धीमी हुई है। इसने भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को भी प्रभावित किया है, क्योंकि नवाचार, आर्थिक विकास और समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए एक प्रतिभा आधारित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

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निष्कर्ष: हालांकि आरक्षण प्रणाली को नेक इरादों के साथ पेश किया गया था, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे। जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी को समान अवसर प्रदान करने वाला एक समावेशी समाज बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आरक्षण प्रणाली को समाप्त करना एक अधिक एकीकृत, प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धी भारत की दिशा में एक कदम होगा।

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प्रस्तुतकर्ता आशुतोष पाणिग्राही (स्वतन्त्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारक, चिंतक, एवम् विश्लेषक) X हैंडल: @SimplyAsutosh