राहुल गाँधी कांग्रेस देश के समक्ष देशहित में ई वी एम, गाय, महिला आरक्षण...पर अपनी स्थिति तुरंत स्पष्ट करे। (RAHUL GANDHI AND CONGRESS MUST CLARIFY THEIR POSITION ON EVM, COW PROTECTION, 50 % WOMEN RESERVATION BILL...)

राहुल गाँधी और कांग्रेस निम्नलिखित बिंदुओं पर देश के समक्ष देशहित में अपनी स्थिति तुरंत स्पष्ट करे।

ई वी एम

क्या 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इंडी गठबंधन ई वी एम मशीनों की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिये विधेयक संसद से लागू करवाएगी? 

क्या सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता प्रशांत भूषण के ई वी एम से संबंधित उन सुधारों के सुझाव लागू करेगी जिन्हें भारत की सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्य से खारिज कर दिया है?

यदि राहुल गाँधी और कांग्रेस ई वी एम के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो इस से इस संशय को जबरदस्त हवा मिलेगी कि कांग्रेस भी इंडी के सत्ता में आने के बाद ई वी एम की गाय से ठीक वैसे ही दूध निकालेगी जैसे कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने निकाला था।

बड़ी मछली छोटी मछली को निगलेगी? 

क्या कांग्रेस भी इंडी के सत्ता में आने के बाद छोटे राजनीतिक दलों को भाजपा की भाँति ही निगलने का कुत्सित प्रयास करेगी?

गाय

क्या कांग्रेस इंडी के सत्ता में आने के बाद गोवंश की रक्षा के लिए कानून बनवायेगी और गो वंश के कत्लखानों को बंद करवाएगी?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। दुर्भाग्य से केंद्र में 70 साल सत्ता में रहने के पश्चात् भी कांग्रेस गोवंश की रक्षा के लिए कानून नहीं बना पाई। भाजपा ने गाय के नाम पर वोट तो ले लिए। परंतु, गोवंश की रक्षा के लिए कानून इसने भी नहीं बनाया और ना ही गो वंश के कत्लखानों को बंद ही करवाया।

नारी को संसद में 50% हिस्सेदारी

क्या कांग्रेस इंडी के सत्ता में आने के बाद भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए संसद में 50% सीटों का आरक्षण करेगी?

भाजपा ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए संसद में 33% सीटों के आरक्षण का चुनावी वादा किया है। कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने का वादा किया है तो संसद में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी क्यों नहीं? 

क्या महिला नेत्रियों में भारत के पुरुष नेताओं से कम राजनीतिक कौशल है? बिल्कुल नहीं। 

तो क्या इंडी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस महिलाओं को संसद में 50% हिस्सेदारी देगी? 

ऑल इंडिया इंसानियत पार्टी भारत की वह पहली इकलौती पॉलिटिकल पार्टी है जिसने भारत में पहली बार साल 2007 में महिलाओं को संसद में 50% हिस्सेदारी देने की माँग जोर शोर से सोशल मीडिया पर उठाई थी।

पासपोर्ट और आधार कार्ड का सरलिकरण

क्या कांग्रेस इंडी के सत्ता में आने के बाद पासपोर्ट और आधार कार्ड का यथोचित सरलिकरण करेगी जैसा कि आत्मीयता पत्रिका के एक लेख में उठाया गया है?

योजनाओं का जमीनी स्तर पर लागूकरण

क्या कांग्रेस इंडी के सत्ता में आने के बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलता से लागू करने हेतु कोई कदम उठायेगी? क्या सरकारी वेबसाइटों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाओं को इतना अधिक सरल बनायेगी कि आम लोग वेबसाइट के तकनीकी मक्कड़जाल में उलझ कर ना रह जाएँ?

लैंड रिकॉर्ड्स का डिजीटल इंटीग्रेशन

क्या कांग्रेस इंडी के सत्ता में आने के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लैंड रिकॉर्ड्स का इंटीग्रेशन इस तरह से करेगी कि आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई भी परेशानी ना हो? जैसे कि सिर्फ आधार नंबर, नाम, अपने बैंक खाते का विवरण, गली/मोहल्ला, गांव/शहर का नाम भरते ही आवेदक को प्रधान मंत्री किसान योजना जैसी योजना का लाभ मिल जाए। उसे गांव के पटवारी को रिश्वत ना देनी पड़े। फिलहाल, प्रधान मंत्री किसान योजना में बहुत से आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनके पास जमीन से संबंधित वह जानकारी नहीं होती है जो कि राज्य के राजस्व विभाग के पास पहले से ही मौजूद है जैसे कि जमीन का क्षेत्रफल, खसरा नम्बर आदि। अर्थात सरकार के ही बाएँ हाथ को नहीं पता है कि दाया हाथ क्या कर रहा है। इसलिए गाँव/शहर के लैंड रिकॉर्ड्स को सीधे सीधे प्रधान मंत्री किसान योजना जैसी योजनाओं के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए।

 स्वामी मूर्खानंद जी

(स्रोत: सोशल मीडिया, व्हाट्सएप्प, इंटरनेट पर मुफ़्त में उपलब्ध छायाचित्र, चलचित्रका, साहित्य,सामग्री)