क्या सचमुच में ही भारतीय "प्रधानमंत्री किसान योजना" से भारतीय किसानों को लाभ है? (Is PM-KIsan SAmman Nidhi" Scheme Beneficial to Bhaaratiy/Indian Farmers?)
इस योजना में सभी किसान हर साल भारत सरकार से 6000 रूपए मुफ्त में पाने के हकदार हैं, चाहे बड़ा किसान हो या केवल एक छोटी सी क्यारी का मालिक लघु किसान। किसान
इस योजना का लाभ लेने के लिए "PM-KISAN SAMMAN NIDHI " ऍप को इंटरनेट से अपने फोन पर डाउनलोड करें और इस पर अपना पंजीकरण करें।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास अपनी और अपनी खेती की जमीन की यह जानकरी तो होनी ही चाहिए: (1) अपना आधार कार्ड नंबर (2) अपनी जन्म दिनांक (3) जमीन का सर्वे/खाता/खेवट नंबर (4) जमीन का खसरा/दाग नंबर (5) जमीन का क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
किसान को उपर्युक्त उल्लेखित बिंदुओं (3), (4), (5) की जानकारी किसान के राज्य की जमीन से संबंधित वेबसाईट पर मिल जानी चाहिए। जैसे कि हरियाणा वाले किसान इस जानकारी को jamabandi.nic.in वेबसाईट से ले सकते हैं। हालांकि, इस उल्लेखित वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, यथा कई किसानों की जमीन का खसरा नंबर और कुल क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। ऐसे में आप अपने गांव के पटवारी से ये जानकारी ले सकते हैं। यह ओर बात है कि उक्त वेबसाईट पर दावा किया गया है कि अब अपनी जमीन की 'नकल' लेने के लिए आपको पटवारी के चक्कर नहीं लगाने होंगे!
उक्त ऍप में जानकारी भरना आसान है। केवल एक छोटी सा सिर दर्द अवश्य है। DOB (Date of Birth) भरते समय आपको संबंधित समय-पट्टी पर अपनी आयु के महिनों की संख्या के बराबर 'क्लिक' करना पडता है पीछे की ओर जाने के लिये। मान लो की आपकी आयु इस समय दिसंबर, 2020 में 30 वर्ष, अर्थात् 360 महीने है (दिसंबर 1990 में आपका जन्म हुआ) तो आपको समय-पट्टी पर 360 बार 'क्लिक' करना होगा पीछे की ओर जाने के लिये!
इस ऍप पर पंजीकरण के बाद किसान की जानकारी उस किसान के नाम के अनुमोदन के लिए उस किसान के राज्य को उस किसान की जानकारी की राज्य और जिला स्तर पर जांच-पड़ताल के लिए इस ऍप से भेज दी जाती है। यदि जांच-पड़ताल में किसान के द्वारा दी गई जानकारी सत्य पाई जाती है तो उस किसान को इस योजना में जोड़ लिया जाता है और उसे हर साल 6000 रूपए भारत सरकार से मिलने लगते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि आयकर भरने वाले भारतीय नागरिक,
प्रति माह दस हजार से अधिक पेंशन पाने वाले और ग्राम पंचायत, लोकसभा आदि संवैधानिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है।
इस योजना का सबसे बड़ा और अधिक अच्छा लाभ यह है कि पैसा बिचौलियों के द्वारा हड़पने की अपेक्षा सीधे सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित हो जाता है! और किसानों को साहूकारों से उधार नहीं लेना पड़ता है अपनी कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए...!
~Dr Swaamee Aprtemaanandaa Jee
(The writer is a Scientific Healer, yoga-Practitioner, Yoga and Spiritual Master, Research Scientist, Gynaecologist, Epidemiologist, citizen-Economist, and well known for informative analytical pieces on Healing, Spirituality, Yoga, Fitness, Health, Medicine, Ayurveda, Science, Economics, and Politics)
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