दिल्ली सरकार आम जनता को १०-१५ वर्ष पुराने टनाटन अच्छी हालत वाले पुराने वाहनों पर अकारण तुग़लकीया प्रतिबंध से बचाये !

जनहित में ऑल इंडिया इंसानियत पार्टी पिछले एक वर्ष से अपने सिमित आर्थिक संसाधनों के बावज़ूद पूरा प्रयत्न कर रही है कि 15 वर्ष पुराने सभी वाहनों तथा 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर बिना किसी ठोस कारण के कोई भी प्रतिबंध न लगे। इस दिशा में ऑल इंडिया इंसानियत पार्टी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को समय समय पर पत्रों के माध्यम से ठोस सुझाव दिए हैं और 'सूचना का अधिकार' RTI ACT 2005 के अंतर्गत इन संस्थाओं से सूचना एकत्रित की है।  हमारा मानना है कि पर्यावरण को बचाने की जल्दबाज़ी में आम जनता का नुकसान न किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी मंडल (National Capital Region) में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास १०-१५ वर्ष पुराने वाहन अभी भी टनाटन अच्छी हालत में हैं। ऐसे अच्छे वाहनों पर प्रतिबंध लगाना एक प्रकार की तानाशाही है। हमारा मानना है कि भारत सरकार उन लोगों के नुकसान की पूरी भरपाई करे जिनका इस प्रतिबंध के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है या होगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह कह कर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि "उक्त आदेशों का पालन राष्ट्रीय राजधानी मंडल/क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जाना है। इस संबंध में यह मंत्रालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। " अतः ऑल इंडिया इंसानियत पार्टी दिल्ली सरकार के माननीय मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से जनहित में ज़ोरदार हक माँगती है कि दिल्ली सरकार अपना पूरा ज़ोर लगाए और आम जनता को १०-१५ वर्ष पुराने टनाटन अच्छी हालत वाले पुराने वाहनों पर अकारण तुग़लकीया प्रतिबंध से बचाये और होने वाले आर्थिक नुक़सान की पूरी भरपाई भी करे !

ऑल इंडिया इंसानियत पार्टी के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से समय समय पर हुये पत्राचार की चुनिंदा छायाप्रतियाँ आम जनता और प्रबुद्ध नागरिकों के अवलोकनार्थ:

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